Fruit and Grain Festival Subsidy Scheme फळ व धान्य महोत्सव अनुदान योजना

 

 

Fruit and Grain Festival Subsidy Scheme

फळ व धान्य महोत्सव अनुदान योजना

 

रज्य शासनाकडून राज्यातील फळबाग शेतकरी यांच्या साठी एक महत्वाची योजना राबविण्यात येते.ती म्हणजे फळ व धान्य महोत्सव योजना या योजने साठी राज्य शासनाकडून काही विशेष प्रोत्साहनपर अनूदानही दिले जाते.आंबा, संत्रा, मोसंबी, द्राक्ष या सारखी हंगामी फळे तसेच धान्य यांचे थेट उत्पादक ते थेट ग्राहक विक्रीसाठी महोत्सवांचे आयोजन करण्याकरिता ही योजना राबविण्यात येते.

फळ व धान्य महोत्सव योजना या योजने साठी लाभार्थी कोण

लाभार्थी

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्या, कृषि मालाच्या विपणनासंबधित स्थापित असलेल्या सहकारी संस्था, शासनाचे विभाग, उत्पादकांच्या सहकारी संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, पब्लिक चॅरिटेबल ट्रस्ट व अधिनियम 1860 अंतर्गत नोंदणीकृत संस्था

महोत्सवाचा कालावधी हा किमान 5 (पाच) दिवसांचा असावा.

महोत्सवास प्रति स्टॉल रू.2000 /- प्रमाणे अर्थसहाय्य देय राहील.

महोत्सवामध्ये किमान 10 व कमाल 50 स्टॉलसाठी अर्थसहाय्य देय राहील.

महोत्सवासाठी जास्तीत जास्त रू 1.00 लाख अनुदान देय राहील.

फळ व धान्य महोत्सव आयोजनासाठी लाभार्थीस एका आर्थिक वर्षात एकदाच अनुदान देय राहील.

Fruit and Grain Festival Subsidy Scheme

फळ व धान्य महोत्सव अनुदान योजना

महोत्सवाच्या प्रचार व प्रसिध्दीमध्ये उदा.बॅनर्स ,जाहीरात,बातम्या,बॅकड्रॉप,हँन्ड बील,इ.मध्ये कृषि पणन मंडळाचा सहप्रायोजक म्हणून नामोल्लेख करणे आयोजकांवर बंधनकारक राहील.

कृषि पणन मंडळास महोत्सवामध्ये स्टॉल घ्यावयाचा झाल्यास त्यासाठी आवश्यक स्टॉलची मोफत उपलब्धता करून देणे आयोजकांवर बंधनकारक राहील.

महोत्सवाचा अहवाल व काही निवडक फोटो कृषि पणन मंडळाच्या ‘कृषि पणन मित्र’ मासिकामध्ये प्रकाशित करण्यासाठी पणन मंडळाकडे सादर करावेत.

महोत्सवातील प्रत,दर व इतर अनुषंगिक व कायदेशिर बाबींसाठी कृषि पणन मंडळ जबाबदार राहणार नाही.तथापी चांगल्या गुणवत्तेचाच माल विकणे स्टॉलधारकांवर बंधनकारक राहील.याची खातरजमा करणे आयोजकांवर राहील.

महोत्सव आयोजनासाठीचा परिपुर्ण प्रस्ताव कृषि पणन मंडळाच्या विभागीय कार्यालयाच्या शिफारशीसह सादर करणे आवश्यक आहे.

महोत्सव हा फक्त उत्पादकांकरिता असल्याने त्यामध्ये व्यापा-यांना सहभागी होता येणार नाही किंवा मार्केटमधून आणुन मालाची विक्री करता येणार नाही.असे आढळून आल्यास अनुदानासाठी अपात्र ठरविले जाईल.

महोत्सवाकरिता इतर कोणत्याही शासकिया योजनेअंतर्गत अनुदान घेतल्यास या योजनेअंतर्गत अनुदान देय होणार नाही.

उपरोक्त नमूद केलेल्या सर्व अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचे हमीपत्र रू 100 /- च्या स्टँपपेपरवर लिहून देणे बंधनकारक आहे.

राज्यातील कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांना एका आर्थिक वर्षात जास्तीत जास्त पाच वेळा महोत्सावाचे आयोजन करण्यास तसे सर्व महोत्सवांचे मिळुन 50 स्टॉलसाठी (प्रति महोत्सव कमीत कमी 10 स्टॉल) प्रति स्टॉल रू. 2000 प्रमाणे कमाल अनुदान रू 1.00 लाख असेल.

महोत्सव आयोजन करणेसाठी अग्निशमन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र (Fire NOC) घेणे बंधनकारक राहील.